२०८३, श्रावण १३ गते
सम्झना शर्मा
भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको असार १५ गते सम्म समग्रमा ६४ दशमलब २१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ३ सय ५० दिनमा ६४ दशमलब २१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको प्रदेश सरकारले बांकी १५ दिनमा ३५ प्रतिशत खर्च गर्दछ की गर्दैन भन्ने बिषयमा भने पछि अध्ययन गर्नु पर्ने छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको असार १५ गते सम्म चालु तर्फ ६५ दशमलब ५६ प्रतिशत र पुजिगत तर्फ ६३ दशमलब १ प्रतिशत गरि समग्रमा ६४ दशमलब २१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालु तर्फ रु १७ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख १ हजार बजेट बिनियोजन भएकोमा ६५ दशमलब ५६ प्रतिशत अर्थात रु ११ अर्ब १७ करोड ६२ लाख २३ हजार ६ सय ८६ रुपैया खर्च भएको छ ।
त्यसैगरि पुजिगत तर्फ रु १९ अर्ब ३० करोड ५० लाख २९ हजार बजेट बिनियोजन भएकोमा ६३ दशमलब १ प्रतिशत अर्थात रु १२ अर्ब १६ करोड ४१ लाख ५२ हजार ३ सय ७ रुपैया बजेट खर्च भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सबै भन्दा कम मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले खर्च गरेको छ भने सबै भन्दा बढी स्थानिय तहले स्थानिय तहहरुले खर्च गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सबै भन्दा कम खर्च गर्ने कार्यालय मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका कोष तथा लेखा नियन्त्रणक दिपक ज्ञवालीले जानकारी दिनु भयो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालु तर्फ २१ दशमलब ५० प्रतिशत र पुजिगत तर्फ १४ दशमलब ८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यसैगरि सबै भन्दा बढी स्थानिय तहहरुले ९३ दशमलब ६३ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
त्यसैगरि सुचना तथा संचार प्रबिधी प्रतिष्ठानले ३५ दसमलब ८८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रतिष्ठानले चालु तर्फ २८ दशमलब ३ प्रतिशत र पुंजिगत तर्फ ३९ दशमलब ३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तरगत १५ वटा सम्बद्ध कार्यालयहरु छन् । ति मध्ये प्रदेश सभाले ६६.५१ प्रतिशत , प्रदेश लोक सेवा आयोगले ७६ं३८ प्रतिशत , मुख्य न्यायधिबक्ताको कार्यालयले ५३.९५ प्रतिशत , आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६०.४७ प्रतिशत, उधोग पर्यटन बन तथा वाताबरण मन्त्रालयले ६५.१३ प्रतिशत , भुमी ब्यावस्था , कृर्षी तथा सहकारी मन्त्रालयले ३१.५० प्रतिशत , आन्तरिक मामीला तथा कानुन मन्त्रालयले ३०.३७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
त्यसैगरि भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्रालयले ६८.१६ प्रतिशत, सामाजिक बिकास मन्त्रालयले ५४.८३ प्रतिशत, प्रदेश पुर्बाधार बिकास प्राधिकरणले ३५.८१ प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगले ३९.३४ प्रतिशत, र अर्थ विबिधमा ६०.९२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
