भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कुल बजेटको ८८.८६ प्रतिशत खर्च गरेको  छ । चालु तर्फ ७७.५६ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ९९.४२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा चालु तर्फ १३ अर्ब ७५ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र  पुँजीगत तर्फ १८ अर्ब ५१ करोड २७ लाख २७ हजार गरी कुल बजेटको ३२ अर्ब २६ करोड ६० लाख ७७ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा पनि बढी खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधारको लागि गत आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब २ करोड २४ लाख ४८ हजार विनियोजन पाए पनि १ सय ९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले १६ अर्ब ४६ करोड ३४ लाख १६ हजार रुपैया खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अन्य मन्त्रालयहरु भन्दा निकै थोरै बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई छुट्याइएको बजेट मध्ये ३५.९३ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष मुख्यमन्त्री कार्यालयको लागि ५७ करोड ४५ लाख २३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । जस मध्ये २० करोड ६४ लाख ४७ हजार जति खर्च भएको छ । अझै ६४ प्रतिशत बजेट त खर्च हुनै सकेको छैन । 

चालु तर्फ ५१ करोड १३ लाख २३ हजार छुट्याइएकोमा ३२.८५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ६७ लाख ९६ हजार जति खर्च भएको छ । चालु तर्फ ६ करोड ३२ लाख मध्ये ३ करोड ८४ लाख ८६ हजार अर्थात ६०.९० प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय पछि कम बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय रहेको छ । यो मन्त्रालयको ४६.७७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयका लागि ७० करोड ८९ लाख ९९ हजार विनियोजन गरिएकोमा ३३ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालु तर्फ ६२.०९ प्रतिशत र पूजिगत तर्फ ३९.२७ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ ।

मन्त्रालय बाहेक प्रदेश योजना आयोग र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानले समेत ५० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश योजना आयोगको ३ करोड ५६ लाख ६९ हजार बजेट छुट्टिएकोमा ४७.७२ प्रतिसत अर्थात १ करोड ७० लाख २० हजार जति खर्च गरेको छ ।

यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानले ९ करोड ७६ लाख १३ हजार बजेट पाएकोमा ३८.६८ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ७७ लाख ५४ हजार जति खर्च गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयको खर्च ५० प्रतिशत भन्दा बढी छ । प्रदेश सभाको ६०.६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । २५ करोड ९९ लाख ९९ हजार पाएकोमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले १५ करोड ७७ लाख ७१ हजार खर्च गरेको छ । प्रदेश सभाले चालु तर्फ ६६.४२ र पूँजीगत तर्फ १८.४८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८५.१३ प्रतिसत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले २ अर्ब ८० करोड ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा २ अर्ब ३८ करोड ६७ लाख ५ हजार खर्च गरेको हो । मन्त्रालयले पूजिगततर्फ ८६.४३ र पूँजीगत तर्फ ८३.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७९.४९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । आफ्नो भागमा आएको ५ अर्ब ६० करोड ५६ लाख ६१ रकम मध्ये मन्त्रालयले ४ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयले चालु तर्फ ७९.८७ र पूँजीगत तर्फ ७८.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५७.०९ प्रतिसत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको लागि विनियोजन भएको १२ करोड ६९ लाख ९७ हजार मध्ये ७ करोड २४ लाख ९८ हजार खर्च भएको छ । आर्थिक मामिलाले चालु तर्फ ५५.२२ र पूजिगत तर्फ ७०.११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५५.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको लागि छुट्टिएको ४ अर्ब ७२ लाख ८६ हजार रुपैया मध्ये २ अर्ब २३ करोड ८७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ ५६.६५ र पूजिगत तर्फ ४५.६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको लागि विनियोजन भएको २ करोड ८० लाख रुपैयाँ मध्ये १ करोड ९६ लाख १२ हजार रुपैया खर्च भएको छ । यो आयोगका लागि छुट्याइएको बजेटको ७०.०४ प्रतिसत हो । आयोगले चालुतर्फ ६६.७४ र पूँजिगत तर्फ १०४.२२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५७.८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयले पाएको १ करोड ५० लाख २६ हजार मध्ये ८६ लाख ९९ हजार खर्च गर्न सकेको हो ।

कार्यालयले चालु तर्फ ५५.९० र पूँजीगत तर्फ ९१.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले ६३.१३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ८ करोड १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ पाएको प्राधिकरणले ५ करोड २७ लाख २३ हजार खर्च गरेको हो ।