२०८३, श्रावण १३ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
बुटवल । सातौ सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस तथा प्रजनन अधिकार दिवस २०७८ को अवसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । नेपाल परिवार नियोजन संघ रुपन्देही र युथ उपसमिति नेपाल परिवार नियोजन संघ रुपन्देहीको आयोजनामा रुपन्देहीका स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकाय बिच आईतबार अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
एक कार्यक्रमका बिच लुम्बिनी प्रदेश स्वस्थ्य निर्देशनालयका रोशन चौधरीले उद्घाटन गर्दै युवा स्वस्थ्यको क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेश कमजोर रहेको तथ्याकबाट पुष्टि भएको भन्दै यसतर्फ विशेष पहल गर्ने बताए । प्रदेश सरकार १२ जिल्लामा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सेवामा समतामुलक पहुच तथा उपयोग वृद्धि गर्ने, प्रादेशिक सुरक्षित गर्भपतन नीति तथा रणनिति निमार्ण, सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी ज्ञान तथा ब्यवहार परिवर्तन संचार तथा प्रवर्धनात्मक क्रियाकलाप संचालन अघि बढाएको उनले बताए ।
रुपन्देहीको ३ वटा नगरपालिकाबाट यो वर्षदेखि आहा गाईडलाईन शुरुवात हुन गैरहेको संघका शाखा प्रबन्धक मोहन बश्यालले बताए । सन २०१५ मा भएको विश्वब्यापी स्वस्थ्य भेलाबाट युवाहरुको बारेमा एउटा महत्वपुर्ण गाईडलाईन तयार गरेको छ । एउटा तथ्याक तयार गर्ने र त्यसको आधारमा समस्या समाधानमा योजना बनाउने काम गर्दछ ।
कार्यक्रममा नेपाल परिवार नियोजन रुपन्देहीका वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत तुल्सादेवी अधिकारीले सहजीकरण गर्दै प्रदेशमा किशोरकिशोरी लक्षित स्वस्थ्य सेवामा आफुहरु अग्रसर रहेको बताईन ।
कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरे, लुम्बिनी सास्कृतिक नगरपालिकाका नगरप्रमुख चौधरी, देवदह नगरपालिकाका उपप्रमुख बिना गुरुङ, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र गिरी, शिक्षा विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव थानेश्वर ज्ञवालीले किशोर किशोरी स्वस्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरि योजना ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए । रुपन्देहीमा १३ वटा स्वस्थ्य संस्थाहरुबाट किशोरकिशोरी स्वस्थ्य सेवा दिदै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बालबिवाहको समस्या, गर्भवस्थामा जाँच गराउने दर निक्कै कम रहेको छ ।
किशोरकिशोरीहरुलाई दिईने स्वस्थ्य सेवाको समयमा अधिकाश विद्यालय समय हुने भएकाले पनि यो प्रभावकारी नदेखिएको औलाईएको छ । अझै पनि ५८ प्रतिशतभन्दा बढी महिला असुरक्षित गर्भपतन, सिमित स्वस्थ्य संस्थामा सेवा संचालन हुनु, गर्भपतन सम्बन्धि सामाजिक लाच्छना र भेदभाव कायम भएको, महिला सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको छ भने जानकारी नहुनु, महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कहाँ पाइन्छ भन्ने जानकारी नभएको जस्ता चुनौती रहेको देखिएको छ ।
