२०८३, श्रावण १३ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
भैरहवा । संसद् विघटन पछि तोकिएको बैशाख १६ र २७ गतेको निर्वाचनका लागि करोडौ रकम खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएपछि तोकिएको निर्वाचन स्वतः रोकिए पनि अदालतमा विचाराधीन रहेकै वेला आयोगले चुनावी तयारीका नाममा अधिकांस भत्ता सहित १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोग पदाधिकारीलाई तयारी थाल्न निर्देशन दिएपछि विभिन्न शीर्षकमा केन्द्र र जिल्लामा करिब १० करोड खर्च भएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
आयोगले चार करोड १७ लाख रुपैयाँ ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निकासा गरेको छ भने सोही हाराहारीमा आयोगमा पनि खर्च भएको आयोगको अनुमान छ । ‘निर्वाचन भत्ता, सञ्चार महसुल, कार्यालय इन्धन महसुल, सवारीसाधन मर्मत, उपकरण मर्मत, कार्यालय सामग्री र विविध शीर्षकमा खर्च भएको छ,’ ‘यसमध्ये मेसिनरी औजार मर्मतलगायत शीर्षकको खर्च भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर, काम सुरु गराइसकेको हुँदा भुक्तानी दिनैपर्ने हुन्छ ।’
अहिले गरिएको खर्च कुनै पनि खेर जाने प्रकारको नभएको आयोगको दाबी छ । ‘मर्मत गरिएका औजार र सवारीको त पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री, मतपत्र आदि छपाइ गरेको भए खेर जाने अवस्था हुन्थ्यो । अहिलेको खर्चलाई पछि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
सञ्चार महसुलबाहेक आचारसंहिता निर्माणको तयारीका सम्बन्धमा गरिएको क्रियाकलाप, जनशक्ति निर्देशिका निर्माण, मतदान केन्द्र तथा मतदाता नामावली अद्यावधिक, केही मेसिनरी औजार मर्मतलगायत विषयमा भएको खर्चलाई पछि पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।
रुपन्देहीमा साढे ५ लाख, बाँकेमा ५ लाख ३५
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीले साढे पाँच लाख रकम खर्च गरेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख अयोध्याप्रसाद भण्डारीका अनुसार केन्द्रबाट आएको सात लाख १८ हजार रकममध्ये कर्मचारी भत्तामा मात्रै चार लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । त्यसैगरी, सवारी मर्मतका लागि एक लाख ५० हजार खर्च भएको छ भने विद्युत्, पानी, घरभाडालगायत शीर्षकमा पनि केही रकम खर्च भएको छ ।
बाँकेमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई केन्द्रबाट पाँच लाख ३५ हजार बजेट गएको थियो । त्यसमध्ये चार लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख खुमप्रसाद सुवेदीले बताए । आयोगबाट प्राप्त रकम दुई महिनाको कर्मचारी भत्तामा खर्च भएको सुवेदीको भनाइ छ ।
