२०८३, श्रावण १३ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
भैरहवा साउन ४/
सिद्धार्थनगर नगरपालीका वडानं ४ दोगहरामा रहेको भगवान श्री विश्वकर्मा मन्दिरमा केही दिन अगाडी पुरातत्व बिभागले बोड लगाए संगै यसका बिषयमा सोधखोज हुन थालेको छ ।
मन्दिर ब्यावस्थापन समितीका कुनै पदाधिकारीलाई जानकारी र छलफल समेत नगरी पुरातत्व बिभागको बोर्ड मन्दिर परिसरमा लगेर राखे संगै मन्दिर ब्यावस्थापन समिती अहिले यसको सोधखोजमा जुटेको हो ।
२०२६ सालमा स्थापना भएको मन्दिर कसरी पुरातात्विक सुचिमा परेको होला भन्नेमा मन्दिर समितीका पदाधिकारीहरु आर्चयमा छन् । बिश्वकर्मा समुदाय बाट ब्यावस्थापन हुदै आएको यस मन्दिर २०७४ ÷ ७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्द्येहीमा संस्था दर्ता गरि काम अगाढी बढाईएको हो ।
ओम प्रकास बिश्वकर्मा , देवि राम बिश्वकर्मा , नन्द किसोर स्वर्णकार लगायत बिश्वकर्मा समुदायको नाममा रहेको जग्गा संस्था दर्ता भए पछि मात्र संस्थाको नाममा नामसारी गरिएको समितीका अध्यक्ष राम किशन बिश्वकर्माले जानकारी दिनु भयो ।
केही दिन अगाडी दुई जना मानिसहरु मन्दीरमा आएर मन्दिरका पुजारी जयराम भण्डारीलाई मन्दिरको गेट छेउ बोर्ड गाड्न लागेको जानकारी गराएका थिए । मन्दिर ब्यावस्थापन समितीलाई यस बिषयमा अरु केही जानकारी छैन ।
मन्दिरको संम्रक्षणमा पुरातत्व बिभागले चासो राख्नु राम्रो रहेको बताउदै कसैलाईपनि जानकारी नदीई बोर्ड राख्दा हामी के गर्न हुने के गर्न नहुने दोधारमा परेका छौ मन्दिर ब्यावस्थापन समितीका सल्लाहकार प्रेम कुमार सेन्चुरीले भन्नु भयो ।
सिदार्थनगर नगरपालीका बाट आएको बजेट बाट केही कामहरु हुदैछन् ति काम गर्न हुने हो या नहुने हो थाहा छैन । यस बिषयमा सिदार्थनगर नगरपालीका , जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका कार्यालयहरुमा जानकारी लिन खोजे पनि यस बिषयमा कसैले पनि जानकारी दिन नसकेको मन्दिर ब्यावस्थापन समितीका पदाधिकारीहरु बताउछन् ।
५० ÷ ५५ बर्ष पुरानो संम्रचना कसरी पुरातत्व बिभागको संम्रक्षणको सुचिमा परेको होला भन्ने हामी सोधखोज गरीरहेका छौ समितीका सल्लाहकार प्रेम कुमार सेन्चुरीले भन्नु भयो ।
पुरातत्व बिभागले बिश्वकर्मा मन्दिरलाई सुचिकरण गर्ने आधारका बिषयमा समिती संग छलफल हुनु पर्ने संस्कृत बिद्ध डा. जितु गिरीले बताउनु भयो । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत मणी पाण्डेयले यस बिषयमा आफुलाई जानकारी नभएको बताउनु भयो । पुरातत्व बिभाग लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय माताहत रहेकाले प्रदेश सरकारले बोर्ड राखेको हुन सक्ने बताउनु भयो ।
