२०८३, श्रावण १३ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
भैरहवा, साउन ०१ । साउन १ गतेसँगै नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सुरु भएको छ र नयाँ बजेट औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गराएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट आजदेखि लागू भएको हो।
नयाँ वर्षसँगै सरकारी लेनदेन, राजस्व, शुल्क र जरिवाना सम्बन्धी विभिन्न नियमहरू परिवर्तनमा आएका छन्। संघीय सरकारका अधिकांश, साथै प्रदेश र स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रमहरू आजैबाट कार्यान्वयन हुने भएका छन्।
यस वर्ष सरकारले कर दरमा ठूला परिवर्तन नगरे पनि सुनचाँदी व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएको २ प्रतिशत विलासिता कर भने आजैदेखि लागु भएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेपनि ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड मात्रै संकलन गर्न सक्यो, जुन कुल लक्ष्यको करिब ८३.६ प्रतिशत मात्र हो। विशेषतः आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्र सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाएको छ।
चालु खर्चतर्फ, तलबभत्ता, गोष्ठी र अन्य सामान्य खर्चमा असार महिनामा १ खर्ब २५ अर्ब खर्च गरिएको छ। त्यस्तै, विकास खर्चअन्तर्गत ७० अर्ब ४६ करोड र सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा ३२ अर्ब रुपैयाँ असारमा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ।
असार ३० सम्म सरकारको कुल खर्च ८२ प्रतिशत पुगेको छ। चालु शीर्षकको लागि विनियोजित ११ खर्ब ४० अर्बमध्ये ९ खर्ब ८० अर्ब खर्च भइसकेको छ भने विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्बको बजेटमध्ये २ खर्ब १४ अर्ब उपयोग भएको छ।
सरकारको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा अन्तिम महिनामा बढी खर्च हुने प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ, जुन दीर्घकालीन वित्तीय अनुशासनका लागि चुनौती बन्ने संकेत हो।
