२०८३, श्रावण १३ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
भैरहवा, २४ भाद्र । नेपालमा तीव्र रूपमा फैलिएको ’जेन–जि आन्दोलन’का कारण देशको सामाजिक र राजनीतिक अवस्था अत्यन्त जटिल बनेको छ। आन्दोलनका क्रममा हालसम्म २० जना बढीको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन्। आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले देशका विभिन्न स्थानहरूमा निषेधाज्ञा र कफ्र्यु लागू गरेको छ, भने सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा गरेको छ।
युवाहरूको नेतृत्वमा भएको ’जेन–जि आन्दोलन’ सुरुमा काठमाडौँमा सीमित रहे पनि हाल देशभर फैलिएको छ। आन्दोलनमा सहभागीहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र पारदर्शिता जस्ता विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन माग गरेका छन्। आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीमाथि टियर ग्यास, रबर बुलेट र गोली प्रहार गर्दा २० जनाबढीको ज्यान गएको हो भने सयौं घाइते भएका छन्।
यसै सन्दर्भमा, रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबार बिहान सूचना जारी गर्दै आज बिहान ९ः३० बजेदेखि अर्को आदेश नआएसम्मको लागि जिल्ला भर निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। जुलुस, हुलदंगा तथा सम्भावित झडपका कारण सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षामा खतरा देखिएको भन्दै स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६(३)(क) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो।
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको चर्को आलोचना भएसँगै सरकारले फेसबुक, एक्स , युट्युब, ह्वाट्सएप लगायतका २६ सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय लिएको छ। सञ्चार मन्त्रीका अनुसार जनआक्रोशलाई मध्यनजर गर्दै वातावरण सहज बनाउन प्रतिबन्ध हटाइएको हो।
घटनाप्रति प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र घाइतेको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गरिने घोषणा गरेका छन्। साथै, आन्दोलनको पृष्ठभूमि र घटनाक्रमको छानबिन गर्न १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने बताइएको छ।
यता, राजधानी काठमाडौँ र ललितपुरमा अनिश्चितकालीन कफ्र्यु लागू गरिएको छ भने गृह मन्त्री रमेश लेखकले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
देशभर फैलिएको जनआन्दोलनले सत्तापक्षलाई गम्भीर समीक्षा गर्न बाध्य पारेको छ। अब सरकार र आन्दोलनकारीबीच संवादमार्फत समाधान खोजिनुपर्ने माग चुलिएको छ।
