२०८३, श्रावण १३ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
भैरहवा, २६ भाद्र । जेन–जि आन्दोलन अन्तर्गत भैरहवामा सुरु भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटना बढेका छन्। आन्दोलनको कारण सार्वजनिक सम्पत्तिमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
शुरुवातमा शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढेको आन्दोलन पछिल्लो समय अत्यन्त उग्र रूप लिएको हो। आन्दोलनकारीहरूले भैरहवास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भन्सार कार्यालय, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, उद्योग पर्यटन तथा सहकारी कार्यलय, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकिकरण कार्यलय लगायतका सरकारी निकायहरुमा आगजनी तोडफोड गरेका छन्।
गए राति आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तीनवटा समूह प्रवेश गरेका थिए। पहिलो समूह शान्तिपूर्वक प्रदर्शन गरेर फर्किएको थियो भने दोस्रो समूहले कार्यालयमा तोडफोड गरेको र तेस्रो समूहले आगजनीसहित कम्प्युटर, ल्यापटप र अन्य महत्वपूर्ण सामग्री चोरी गरेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
यसैगरी भन्सार कार्यालयमा पनि पहिलो चरणमा सामान्य प्रदर्शन भए पनि दोस्रो समूहले कार्यालयमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। भित्र रहेको बैंकमा तोडफोड गरी रकम लुटिएको र कार्यालयमा तीन पटकसम्म आगो निभाउने प्रयास गर्दा पनि नियन्त्रणमा लिन कठिनाइ भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
उता, रुपदेही जिल्ला अदालतमा पनि आगजनी तोडफोड गरिएको अदालत श्रोतले जनाएको छ । यसैगरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयमा पनि आगजनी तोडफोड गरिएको छ ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा प्रदर्शनकारीहरूले वारुणयन्त्र, डिजिटल बोर्डमा तोडफोड गर्दै आगजनी गरेका थिए। यद्यपि नगरप्रहरीहरूको सतर्कताका कारण ठूलो क्षति हुनबाट भने जोगिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पनि सुरुवाती रूपमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएको भए पनि त्यसपछि आएका अर्को समूहले कार्यालयमा आगजनी र चोरी गरेका छन्। राडर गन, ब्याट्री, कम्प्युटर, नियन्त्रणमा रहेका बाइकहरू, सिसी क्यामेरा लगायतका सामग्रीहरूमा क्षति पुगेको छ। प्रहरी सुत्ने ब्यारेकमा समेत आगजनी भई सबै सामग्री जलेर नष्ट भएको जनाइएको छ।
हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न केही प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ भने स्थिति नियन्त्रणमा लिन नेपाली सेनाले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ। आन्दोलनकारीहरूले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र प्रशासनिक सुस्तताविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिले सर्वसाधारण, सरकारी कर्मचारी र स्थानीय तहलाई गम्भीर चिन्तामा पारेको छ।
