भैरहवा । विभिन्न जिल्लामा जारी निषेधाज्ञालाई गृह मन्त्रालयले थप कडाइ गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम उच्च रहेको बेला नागरिकस्तरबाट लापरबाही बढेको भन्दै मन्त्रालयले भीडभाड र मानिसको अनावश्यक हिँडडुल नियन्त्रण गर्न तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई दिनघि अध्यादेश जारी गरेसँगै कार्यान्वयन कडाइसाथ गर्न गृह मन्त्रालयले अग्रसरता देखाएको हो ।
सनिवार गृह मन्त्रालयमा आयोजित सुरक्षा प्रमुखहरुसंगको बैठकमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले कोरोना कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी भएको अध्यादेशको कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

कोरोनाको महामारीका कारण देशभरि नै निषेधाज्ञा जारी गरिएको भएपनि कार्यान्वयन फितलो भएपछि अझै कडाईका लागि अध्यादेश मार्फत निषेधाज्ञालाइ ब्यवस्थापन गर्ने सोंच सरकारको छ । जारी अध्यादेशले जरिवाना र सजायको प्रावधानलाई बढाएपछि सर्वसाधारणले निषेधाज्ञाको पालना गर्ने बिश्वास गृहको छ । यसअघि संक्रामक रोग ऐन २०२० अन्तर्गतको प्रावधानलाई टेकेर जरिवाना र सजाय गरिदै आएको थियो । 

अध्यादेशले निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र पाँच लाख वा दुबै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी, संक्रामक रोग रोकथामका लागि तोकिएको मापदण्ड पालना नगरे छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुने ब्यवस्था गरिएको छ । संक्रामक रोग ऐनमा यो व्यवस्था थिएन।

यसैगरी अध्यादेशमा मास्क नलगाएको व्यक्तिलाई प्रहरीले पटकैपिच्छे एक सय, आवतजावत बन्द उल्लंघन गर्दा दुई सय रुपैयाँ, अनुमतिबिना सवारी चलाए दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई दुई हजार, अन्य सवारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको छ । जुन अधिकार यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हुदै आएको थियो ।

अध्यादेशविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायीलाई समेत सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्म बन्द गरिदिन पनि सक्ने छन् । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई बोलाएर निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका हुन । यस्तै गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पनि भीडभाडजन्य गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेको सन्दर्भमा समर्थन र विरोधका कार्यक्रमहरु हुन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायहरुलाई भीडभाड हुने जुनसुकै गतिविधि रोक्न पनि भनेको छ । निषेधाज्ञाका पालना नगर्नेलाई हालै जारी कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि कांग्रेससहितका ४ दल र सत्तारुढ एमालेको माधव नेपाल समूहले प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।