२०८३, श्रावण १३ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
काठमाण्डाै । सर्वोच्च अदालतमा बिहीबारदेखि संसद विघटनको मुद्दामा प्रवेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासमा १९ रिटमाथि सुनुवाइ भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले साढे दुई घण्टाको बहसपछि सबै रिट संवैधानिक इजलासमै पठाउने निर्णय गरेका हुन्। १५ वटा रिटमाथि भएको सुनुवाइपछि प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षबाट रिट दायर गरेका धनजित बस्नेत इजलासमा पुगेपछि राणाले अब सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने भएकाले अब उतै सुनुवाइ हुने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा चारवटा रिट दर्ता भएका छन्।
विपक्षी दलहरूसहितको गठबन्धनले पनि १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् पुन:स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी निवेदन दर्ता गराएको छ । उक्त निवेदनको शुक्रबार मात्र सुनुवाइ हुनेछ ।
विपक्षी रिट निवेदकले मागेको अन्तरिम आदेश दिन भने उनले अस्वीकार गरे। बिहीबार बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्न नमिल्ने तर्क गरे। तर प्रधानन्यायाधीशले निवेदकलाई प्रतिप्रश्न गरेका थिए।
रिट निवेदनक समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी र विश्वासको मत पनि नलिई अर्को सरकार गठन हुनै नसक्ने बताए।
