Logo
२०८३, कार्तिक १२ गते
images

ताजा अपडेट

Logo २०८३, कार्तिक १२ गते

चार प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको आर्थिक वृद्धिदर भेट्टाउन गाह्रो : अर्थ मन्त्री पौडेल


  • लुम्बिनी चिन्तन
  • जेठ १४, २०७८ शुक्रवार
  • 1.1K
    SHARES

चार प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको आर्थिक वृद्धिदर भेट्टाउन गाह्रो : अर्थ मन्त्री पौडेल

काठमाण्डौ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १२ प्रतिशतले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । पछिल्लो दुई दशकमै पहिलो पटक नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १२ प्रतिशतले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको हो । 

शुक्रवार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ मा २०७१र०७२ को महाभूकम्पबाट सिर्जित आर्थिक क्षति भन्दा पनि यो उच्च भएको जनाइएको छ । मन्त्रालयमा आयोजित  कार्यक्रममा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो दुई दशकमै पहिलो पटक देशको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १२ प्रतिशतले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थामा क्रमशः सुधार आउने अपेक्षासहित नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ४ दशमलव शून्य १ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको भए पनि चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकबाट तीव्र गतिले फैलिरहेको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको कारण अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो ।

IMG_4910.jpg

उहाँले भन्नुभयो, आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा कोभिड–१९ महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने गरी आर्थिक वृद्धि दर पछिल्लो दुई दशकमै पहिलो पटक २ दशमलव १२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७१र०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट सिर्जित आर्थिक क्षति भन्दा पनि उच्च हो । स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थामा क्रमशः सुधार आउने अपेक्षासहित नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ४ दशमल शून्य १ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकबाट कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ मा चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भइ अमेरिकी डलर ११ सय ९१ पुगेको अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा ५ प्रतिशतले वृद्धि भइ अमेरिकी डलर ११ सय ९६ पुगेको अनुमान गरिएको छ । पछिल्ला वर्षमा वस्तु तथा सेवाको औसत मूल्यस्तर वाञ्छित सीमाभित्र नै रहेको जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा तीनै तहका सरकारको एकीकृत खर्च ११ खर्ब ९१ खर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । एकीकृत खर्चमध्ये चालु खर्च ५६ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३४ दशमलव १ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था ९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी सरकारको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ दशमलव १ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय राजस्वमा भने गएको आर्थिक वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर पाँच खर्ब एक अर्ब ९७ करोड पुगेको छ ।

मन्त्रालयले कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायका लागि २०७७ फागुनसम्म ४८ हजार आठ सय ३१ ऋणीका लागि एक खर्ब ४२ अर्ब १७ करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको जनाएको छ । कोभिडण्१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि तीनै तहमा गरी ३४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार हुँदै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमको सन् २०२० को प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क अघिल्लो वर्षभन्दा सुधार भइ शून्य दशमलव ६०२ पुगेको छ । पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा यस वर्ष ऐतिहासिक सफलता हासिल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कोभिड महामारीमा परेका व्यवसायीले बैंक ऋणको ब्याजमा १० अर्ब २१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छुट पाएका छन् ।

मन्त्रालयले पुँजी बजार प्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको, बीमा व्यवसायको दायरा विस्तार भएको निर्यातमा वृद्धि भएको र शोधनान्तर तथा राजस्व सङ्कलनलगायत  अर्थतन्त्रका समष्ठीगत सूचकहरू सकारात्मक रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले कोभिड महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक सङ्कटको बाबजुद पनि नेपालको मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र रहेको, शोधनान्तर स्थिति तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक रहेको, वित्तीय क्षेत्र सबल रहेको र पुनर्निमाणमा भएको प्रगति र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा भएको विस्तारको कारण आउँदा दिनमा आर्थिक स्थिति सबल हुँदै अर्थतन्त्र ुभीु आकारमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएकोमा कोभिडको दोस्रो लहरले गतिशील बन्दै गएको अर्थतन्त्रमा फेरि चुनौती र जोखिम बढाएको जनाएको छ । 


लुम्बिनी चिन्तन

थप समाचार