२०८३, श्रावण १३ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी सञ्चार विधेयक तयार गरेको छ । उक्त विधेयकमा दण्डजरिवानालाई विशेष जोड दिइएको छ । विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सदनमा पठाइसकिएको छ । आइतबारको सदनमा सो विधेयक दर्ता हुने कार्यसूची छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने र त्यसको अध्यक्ष मन्त्री रहने प्रावधान राखिएको छ । बहुमत सदस्यहरू पनि मन्त्रालयकै सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री अध्यक्ष र मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने गरी गठन गरिने उक्त काउन्सिलले नै सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण बन्द गर्ने, सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन, प्रसारण गरेको लागे सजाय गर्न सक्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा राखिएको छ । जसमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजायसहित दण्डजरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ ।
राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन–प्रसारण गरे सञ्चारमाध्यम नै बन्द गरिदिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सञ्चारमाध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रसारण गर्नेलाई रजिस्ट्रारले इजाजतपत्रबापतको दस्तुर, प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने भनिएको छ । झुटो विवरण दिए १० हजार जरिवाना गर्ने भनिएको छ । विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखन नगरे आन्दोलन चर्काउने पत्रकार महासंघले चेतावनी दिएको छ । बरिष्ठ पत्रकार तथा संचारसम्बद्ध संघ सस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुले बिधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्विनी प्रदेश समितिले आयोजनामा प्रस्तावित संचार माध्यम सम्वन्धी विधेयकका विषयमा आज भएको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा बोल्ने पत्रकार महासंघका पदाधीकारी र बरिष्ठ पत्रकारहरुले प्रदेश सरकारले मिडीयामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै बिधेयक नसच्चाए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।
‘विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, संचार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ । त्यसैगरी संचार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा संचार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ । यो प्रेसलाई अंकुस गर्नका ल्याइएको बिधेयक हो,’ नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्ब अध्यक्ष तथा बरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले बताए ।
