२०८३, श्रावण १३ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
बुुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। आइतबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निर्णयार्थ पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम सभामुखले बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।
विपक्षी दलहरुले मतदानमार्फत टुुंग्याउन माग गरे पनि सभामुुख पूर्णबहादुर घर्तीले मुख्यमन्त्रीले निर्णयार्थ पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम हुन्छ र हुन्न भन्ने प्रक्रियाबाट टुुंग्याउन खोज्दा विपक्षीले हात उठाएर असहमति जनाएका थिए। तर सभामुुखले भिडियो रेकर्ड हुने र समस्या भए अर्को प्रक्रियामा जाने भनेपछि नीति तथा कार्यक्रम हलको बहुुमतले सभामुखले पारित गरेका हुुन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख धर्मनाथ यादवले जेठ २५ गते प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए। उक्त दिन विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई बहिष्कार गरेका थिए। सरकारले कोभिड नियन्त्रण, उपचार, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
नीति कार्यक्रम पारित हुनुअघि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सम्बोधन गर्दै सरकारले समृद्ध र खुशी प्रदेशको सपना पूरा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए। साथै उनले राजनीतिक हिसाबले सरकारसँग ४५ सांसदहरु रहेको तर्क गरेका थिए। मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइतबार प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सरकारसँग ४५ जना सदस्यहरु रहेको दावी गर्दै सरकार बहुमतमा रहेको पुष्टि गरे।
उनले राजनीतिमा बहुमतको निर्णय मान्य हुने बताउँदै राजनीतिक रुपमा जसपाका ६ सांसद र नेकपा एमालेकी विमला ओली सहित ३९ जना सांसद सत्तापक्षमा रहेको बताए।
सदनबाट नीति कार्यक्रम पारित भएसँगै संसदबाटै बजेट ल्याउन अलमलमा रहेको सरकारलाई सहज भएको छ। सदनमा नीति कार्यक्रम पारित नभए अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको सरकारलाई सदनबाटै बजेट ल्याउन सहज भएको हो।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार १ गते दिउँसो ३ बजे बस्नेछ।
