२०८३, श्रावण १३ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कामचलाउ सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार नहुने भन्दै गएको जेठ २१ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत नौ जनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिटमा आज सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गएको जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको थप नियुक्ति, संविधान अनुकूल भएको नभइ संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको र यी निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसअघि कै मन्त्रिहरू कायम रहने आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ तथा राजेन्द्र महतो एवम् मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशङ्कर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारद मुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानिया पदमुक्त भएका हुन् ।
यस्तै राज्यमन्त्रीहरू चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी विक पदमुक्त भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेको अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, तथा मन्त्रीहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठको पद भने यथावत् रहेको छ । गत जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते र २७ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो ।
