२०८३, श्रावण १३ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभामा रिक्त रहेका विषयगत ४ वटा समितिका सभापति पद अझै पूर्ति हुन सकेको छैन । मिनी संसदको रुपमा चिनिएको समितिका सभापति नै नहुँदा सरकारले गरेका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन गरेर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने काम प्रभावित भएको छ ।
अघिल्लो सरकारकै पालामा प्रदेशसभाका तीन समिति सभापतिविहीन भएका थिए । हाल कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा डिल्लीबहादुर चौधरी सामेल भएपछि उनले नेतृत्व गर्दै आएको सार्वजनिक लेखा समिति पनि नेतृत्वविहीन भएको छ ।
सभापति नै नभएपछि समितिका गतिविधि शून्यजस्तै रहेको प्रदेशसभा सदस्यहरु बताउँछन् । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पद खाली रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयको वेबसाईटमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीको नाम नहटाए पनि अन्य तीन समितिका सभापतिहरुको नाम हटाएर प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १५० ९२० को खण्ड ख बमोजिम रिक्त रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
चौधरी हाल सहरी विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनी सरकारमा सहभागी भएका कारण समितिको सभापतिका रुपमा उनले जिम्मेवारी वहन गर्न पाउने छैनन् । यद्यपि प्राविधिक कारणले गर्दा उनको नाम हटाउन बाँकी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ पुन मगरले रातोपाटीलाई बताए ।
अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेलाई माओवादी छाडेर एमालेतिर लागेपछि पार्टीले कारवाही गर्दा उनको प्रदेशसभा सदस्य पदका साथै संसदीय समितिको सभापति पद स्वतः रिक्त भएको हो । यस्तै कृषि, वन तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति विजय बहादुर यादवले पनि पार्टीको कारवाहीपछि प्रदेशसभा सदस्य पद गुमाएका कारण समितिको सभापति पदबाट पनि स्वतः मुक्त भएका छन् ।
सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति दृगनारायण पाण्डेले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका कारण उनले सम्हाल्दै आएको संसदीय समिति नेतृत्वविहीन हुन पुगेको हो ।
प्रदेशसभामा खाली रहेका ४ वटा समितिका सभापति चयन गर्न दलहरुले चासो देखाएका छैनन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव पुनले सरकार र संसदभित्र रहेका दलहरुले नै रिक्त रहेका समितिका सभापति पद चयनका लागि चासो देखाउनुपर्ने बताए ।
