२०८३, श्रावण १३ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
भैरहवा, भदौ २८ । लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराईमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गतको कसुरसमेत गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र (मुद्दा) दायर भएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा ६ वर्ष कैद र रु.८० लाख जरिवानासहित गत जेठ ३१ मा उनी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए ।भट्टराईले ठेक्कापट्टा दिलाएवापत लिएको रु.१ करोड ८५ लाख घुसको रकमबाट आमा जनक नन्दनीका नाममा जग्गा किनेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको हो।भट्टराईलाई मुख्य अभियुक्त र उनकी आमा जनक नन्दनी भट्टराईलाई मतियारका रुपमा प्रतिवादी बनाएर बिहीबार रु. १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।ठेकेदारलाई टेण्डर मिलाइदिएवापत उनले घुसमा लिएको रु. १ करोड ८५ लाख शुद्धीकरण गरेर आमाका नाममा भक्तपुरको गुण्डुमा जग्गा किनेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अख्तियारको भनाइ छ । यसअघि भट्टराईलाई जेठ ३१ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा ६ वर्ष कैद र रु. ८० लाख जरिवानाको सजाय निर्धारण गरेको हो । अख्तियारले भट्टराईविरुद्ध गत चैत २५ गते दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले दुई महिनामै फैसला गर्दै सजाय निर्धारण गरेको थियो ।भट्टराईले पदीय दुरुपयोग गरी कोषका ठेकेदारबाट ८० लाख रुपैयाँ घुस लिएको र त्यो रकम जग्गामा लगानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । उनले भक्तपुरको गुण्डुस्थित कित्ता नम्बर १३७४, क्षेत्रफल २–९–०–१ र कित्ता नम्बर १३७५, क्षेत्रफल ०–२–१–० को जग्गा खरिद गर्दा लुम्बिनी विकास कोषमा कार्य गरिरहेका निर्माण कम्पनीहरूबाट बीचका अन्य व्यक्ति प्रयोग गरी जग्गा विक्रेतालाई रकम भुक्तानी गरेको पाइएको थियो ।
भट्टराईले सो जग्गा खरिद गर्नका लागि लुम्बिनी विकास कोषमा ठेक्काको काम गर्ने निर्माण कम्पनीका सञ्चालकसँग घुस लिएर त्यो जग्गा किनेको अदालतको ठहर छ । जग्गा जफत हुने फैसला पनि अदालतले सुनाइसकेको छ ।‘बाबुल निर्माण सेवाले एकल तथा जेभीमा बोलपत्र प्रस्ताव गरी ठेक्का सम्झौता गरेका आर्थिक वर्ष २०७५–७६ भन्दा पछि ५ करोड वा सोभन्दा बढी सम्झौता रकमका ठेक्कामा जम्मा सम्झौता रकम १ अर्ब ३७ करोड २५ लाख ९७ हजारको र आर्थिक वर्ष २०७५–७६ भन्दा अघिका ठेक्कामा जम्मा सम्झौता रकम ९९ करोड २५ लाख २ हजार ४४ रुपैयाँको ठेक्कामा उनै भट्टराई मूल्यांकन समितिको संयोजक थिए,’ आयोगद्वारा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
