काठमाडौं, साउन २०
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्धारित समय अघि नै नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले संगठीत र सघन प्रयास जारी राखेको बताउनु भएको छ ।  
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले राख्नु भएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो-—नेपालको संगठीत र सघन प्रयासहरुको परिणामस्वरुप निर्धारित समय अगावै नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कनेछ ।‘
अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन तथा कार्ययोजनाहरु दराजमा थन्काउन नभै कार्यान्वयन र सार्थक नतिजा प्राप्तिका लागि तयार पारेको बताउनुभयो । 
अर्थमन्त्री पौडेलले ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८० ले विभिन्न १९ वटा ऐनलाई संशोधन गरेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी सम्पत्ती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण नियमावली २०८१ जारी गरी कार्यान्वयनमा आएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१/०८२-८५/०८६) कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउनुभयो । 
शिघ्रातिशीघ्र मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन र आगामी दिनमा समेत यस्तो सूचीमा पर्न नदिने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि निर्देशक समितिले ग्रे लिस्ट बाट बाहिरिने शीध्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको, एसिया प्यासिफिक ग्रुपबाट प्राप्त रि रेटिङको रिपोर्टिङ ढाँचामा प्रतिवेदन गरी फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटमार्फत प्रतिवेदनको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। 
अर्थमन्त्री पौडेलले सम्पत्ती शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने वस्तु व्यवसायी (सूचक संस्था)लाई जारी गरेको निर्देशन २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको पनि सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।
त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा क्यासिनो व्यवसायी (सूचक संस्था)लाई जारी गरेको निर्देशन २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा घर जग्गा कारोबार सम्बन्धी (सूचक संस्था)लाई जारी गरेको निर्देशका २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको छ । त्यस अतिरिक्त सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनले गठन गरेको निर्देशक समिति र समन्वय समितिका अतिरक्त रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१-२०८५/०८६) अवधि भरका लागि ४ वटा कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र गठन गरी समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र निर्देशनसम्बन्धी कार्य भइरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले सदनलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।