काठमाडौं, भाद्र १९ । भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले नेपाल–भारत खुला सीमाबाट हुने आप्रवासन नियन्त्रण गर्न नयाँ नियम लागू गरेको छ। ‘अध्यागमन तथा विदेशी ऐन, २०२५’ अन्तर्गत सेप्टेम्बर १ देखि लागु भएका नियमले ब्युरो अफ इमिग्रेसन (बीओआई)लाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएको छ।
नयाँ नियमअनुसार नेपालीसहित सबै विदेशी नागरिकले फारम अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्नेछ। होटल, अस्पताल, शैक्षिक संस्था आदि स्थानहरूले विदेशी नागरिकको विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ। नियम उल्लंघनमा तीन वर्ष जेल वा तीन लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
उत्तर प्रदेशका नेपालसँग सीमा जोडिएका ७ जिल्लामा अप्रमाणित आप्रवासन रोक्न यो कदम प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।
साथै, विदेशी नागरिकले भारतमा पारदर्शी रूपमा बसोबास गर्नुपर्ने र अनधिकृत प्रवेश रोक्न कडा निगरानी गरिने बताइएको छ।
पूर्वसैनिक नेपालीहरूलाई यो नियमले असर गर्छ वा गर्दैन भन्नेबारे हाल स्पष्टता छैन।