२०८३, श्रावण १३ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
काठमाडौं, १० असोज । असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका १९ निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पुनः अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। यी विभागहरू अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएका थिए। साथै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमा ल्याउने निर्णय पनि गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका, तर कैदी वा बालबन्दी नभएका नेपाली नागरिकका परिवारलाई सरकारले प्रति परिवार १० लाख रुपैयाँ राहत र ५ लाख रुपैयाँ अन्य खर्च उपलब्ध गराउने छ।
त्यस्तै, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण अब सूचना विभागमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। बैठकले सञ्चारमन्त्री खरेललाई नै सरकारका प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ।
संक्षेपमा, सरकारका निर्णयहरू व्यवस्थापन र जवाफदेहितातर्फ केन्द्रित देखिएका छन्।
