बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनमा विपक्षी दलका सांसदहरु सरकारविरुद्ध खनिएका छन्। बुधबार सुरु भएको प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनमा बोल्ने विपक्षी गठबन्धनका सांसदले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन्।  नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले मुख्यमन्त्री पोखरेल संविधानको धारा १६८ ९१० अनुसार अल्पमतमा रहेकाले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे। 

‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनले प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको प्रस्ट देखाएको छ। अविलम्ब राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ’, प्रमुख सचेतक खानले भने। उनले प्रदेश सरकार गठन अवैधानिक रुपमा भएकाले पोखरेललाई अब सरकारमा बस्ने नैतिकता नभएको बताए। प्रदेश सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै सिद्धान्त र लोकतन्त्र सिकाउने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए। ‘आज ३० दिन पुग्यो, कि त त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्‍यो, प्रदेश सरकारले नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्न चुकेको बताए। 

यसैगरी नेपाली कांग्रेसकै अर्का सांसद शंकर गिरीले मुख्यमन्त्रीले संसद्को अपमान गरेको भन्दै सहमति, सहकार्य र एकताका लागि राजीनाको माग गरे। सांसद गिरीले मुख्यमन्त्री पोखरेल कुन संविधानको धाराअनुसारको सरकारमा बसेको भनेर प्रश्न गरे।

उनले भने, ‘तपाईं संविधानको धारा १६८ ९१० को मुख्यमन्त्री हो कि २ रु उनले भने, ‘१ को भए बहुमत छैन, २ भए राजीनामा दिएर प्रक्रियामा आउनुस्।’ उनले प्रदेशसभा नै बीचमा मर्ने डर भएको समेत बताए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले अल्पमतमा परेपछि प्रदेश प्रमुखलाई बोरामा हालेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लगेर शंकर पोखरेलले शपथ लिएको आरोप लगाए। उनले मुख्यमन्त्री पोखरेलले मान्यता, सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति गर्ने नेताका रुपमा आफूले चिनेको बताए। 

सांसद वीरबहादुृर रानाले अविश्वासको प्रस्तावमाथि बहस नगरेर संसद् छलेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेकोमा आपत्ति जनाए। उनले संघीय सरकारको बलको आडमा सांसदलाई घोक्र्याएर प्रदेश प्रमुखलाई घिसारेर शपथ गराउने काम गलत भएको बताए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जीसीले प्रदेशसभाको बीचमै घाँटी निमोठिन सक्ने बताइन्। उनले सयौं तिक्डम अपनाएर संसद् विघटन गराइएको आरोप पनि लगाइन्। गणतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताका सवालमा ओली सरकार मतियार बनेको उनको आरोप छ। 

सांसद इन्द्रजित थारुले ठूलो दल हो भन्दैमा संविधान मिच्न नपाउने बताए।

सत्तासीन एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री लीला गिरीले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेको बताए।  मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको धारा १६८९१० अनुसारको सरकार बनाउनु बाधात्मक अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। उनले विपक्षी दलहरुले अस्वस्थ काम गरेको आरोप समेत लगाए। 

उनले नैतिकताका कुरा गर्नेहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सडकबाट हटाउन खोज्दा समस्या आएको बताए। प्रदेशसभा बैठकमा भने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सहभागी थिएनन्। 

बैठकको सुरुमा सभामुखले प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र, प्रमाणीकरण भएको विधेयक सम्बन्धी पत्र र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन एवं कार्य विभाजनसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए।  यसैगरी प्रदेशसभा सदस्यबाट दृगनारायण पाण्डेय र अमरबहादुर डाँगी क्षेत्रीले राजीनामा दिएकाले पद रिक्त भएको व्यहोरा पनि सभामुखले जानकारी गराए। अर्को बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।