२०८३, श्रावण १३ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजनीतिक बहुमत गुमेका दिन एक मिनेट पनि सरकारमा नबस्ने बताएका छन्। शुक्रबार बसेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा मुख्मयन्त्री पोखरेलले संसदभित्रको राजनीतिक अंकगणितलाई मात्रै विश्वास गर्ने बताएका हुन्।
प्रदेश सभाका विपक्षी चार दलले बहुमत गुमाइसकेको भन्दै राजीनामा मागिरहेका बेला पोखरेलले आफू अहिलेसम्म बहुमतमै रहेको दावी गरेका हुन् । जनता समाजवादी पार्टीले कारवाही गरेपछि पदमुक्त भएका चारजना मन्त्रीको सांसद पद सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कायम रहेकाले आफूसँग राजनीतिक रुपमा बहुमत रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।
‘म अराजनीतिक तरिकामा विश्वास गर्दिनँ, राजनीतिक रुपमा बहुमत गुम्यो भने एक मिनेट पनि सत्तामा रहन हुँदैन भन्ने लाग्छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका थिए। उनले प्रदेशसभाका चार जना सदस्यहरुको सवालमा स्टे अर्डर जारी गरेको बताउँदै संसदभित्र राजनीतिक अंकगणित बलियो रहेको दाबी गरेका थिए।
८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको दल नेकपा एमालेका ३८ सांसद छन् । गत वैशाख १९ गते उनी नेकपा एमालेसंग एकल बहुमत रहेको दावी गर्दै संविधानको १६८(१) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
तर अहिले एमालेको एकल बहुमत नभएको र जसपाका ४ जना सरकारमा सहभागी भएकाले सरकार संविधानको धारा १६८(२) मा परिवर्तन भएकाले यो धारा अनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने विपक्षी दलहरुको माग छ ।
विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गत वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि छलफलका लागि वैशाख १९ गते संसदको विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो । तर सोही दिन बिहान पोखरेलले राजीनामा दिए र विशेष अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुखले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विशेष समारोहमा प्रतिपक्ष अनुपस्थित भएको भन्दै सत्तापक्षसँग बहुमत भएको सिद्ध गरेको दाबी गरेका थिए। यसले सरकारमा बहुमत र अल्पमतको विषयको विवाद अन्त्य गरेको दावी उनको छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले कोरोना महामारी नियन्त्रणको सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश ‘सकारात्मक अवस्था’मा रहेको बताए। मुख्यमन्त्रीले सम्बोध नपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले धन्यवाद ज्ञापन र सांसद सरस्वती गौतमले प्रदेशमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनमा समर्थन गरेकी थिइन्। यो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ। अहिले संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि दलहरूले धारणा राखिरहेका छन्।
