२०८३, कार्तिक १८ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
बुटवल । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादतर्फ अघि बढेको बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपाल रुपन्देहीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले सरकारको कार्यशैलीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र मुलुकको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामाथि जोखिम बढाएको दाबी गरे। सरकारको कार्यशैली नसच्चिए मुलुक थप संकटमा फस्ने उनको चेतावनी थियो।
उनले विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी युनियनका अधिकार नियन्त्रण गर्ने तथा सञ्चारगृहबाटै पत्रकार पक्राउ गर्ने र सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याउने काम भइरहेको आरोप लगाए। यस्ता गतिविधिले नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको उनको भनाइ थियो।
सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र संवैधानिक निकायमाथिको व्यवहारमा प्रश्न उठेको पोखरेलले बताए। पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका अधिकारीलाई दबाब दिएर ठेक्का प्रक्रिया खारेज गर्न खोजिएको उनको दाबी थियो।
सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तासाझेदार दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल, संसद् र आफ्नै पार्टीसँग समेत पर्याप्त संवाद नगरेको आरोप लगाए। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूसँग संवाद नगरी सरकार सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति उचित नभएको उनले टिप्पणी गरे।
विपद् व्यवस्थापनमा पनि सरकार जिम्मेवार नदेखिएको पोखरेलको आरोप थियो। बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट नागरिक प्रभावित भइरहँदा राज्यको उपस्थिति प्रभावकारी रूपमा अनुभूति हुन नसकेको उनले बताए। विगतमा भूकम्प, कोभिड महामारी र अन्य विपद्का बेला राज्यले खेलेको भूमिकाको तुलनामा अहिलेको सरकार कमजोर देखिएको उनको भनाइ थियो।
सरकार गठन भएको सात महिनामै मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ धकेलिएको दाबी गर्दै पोखरेलले लगानीको वातावरण कमजोर बनेको, पूँजी पलायन र महँगी बढेको तथा विपद्बाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर नदेखिएको बताए। निजामती सेवाको उमेर हद घटाउने प्रस्तावले कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा निकायमा समेत निराशा बढाउन सक्ने उनको भनाइ थियो।
लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारमाथि चुनौती बढेको भन्दै पोखरेलले संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरे। विगतमा राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल बनाएझैँ अहिले पनि लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनले बताए।
