भैरहवा, साउन ०८ । लुम्बिनी प्रदेशको ढोका भनिने गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मूल उद्देश्य — बौद्ध पर्यटन प्रवद्र्धन, व्यापारिक उडानको विस्तार, र स्थानीय आर्थिक समृद्धि — आज पनि अधुरो देखिँदैछ । २२ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा, सयौं अर्बको पूर्वाधार तथा पर्यटन व्यवसायमा भएको लगानी अझै उचित प्रयोगमा आउन सकेको छैन। राज्य र नेतृत्व तहबाट आवश्यक ध्यान नदिइएकोले आज यो महत्वपूर्ण परियोजना संकटमा परेको छ।
उक्त मुद्दामा चासो राख्दै अजय कुमार गुप्ता, रुपन्देही–३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार तथा नेपाल–भारत अवध मैत्री समाज, लुम्बिनी इट्टा उद्योग व्यवसायी संघ, र श्री दुर्गा सामुदायिक प्रहरी सेवाका अध्यक्ष, भन्छन् “गौतमबुद्ध विमानस्थल संचालनका लागि सरकारको १०% पनि प्रयास देखिदैन। आश्वासनमात्र दिइएको छ, कार्यान्वयन नगरेर स्थानीय जनतालाई धोका दिइएको महसुस भैरहेको छ।”
यदि विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा संचालनमा आउँछ भने त्यसले सिंगो प्रदेशको सामाजिक र आर्थिक स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक तथा यात्रुहरूको नियमित आगमनले होस्टेल, होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, सभा सम्मेलन, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा गतिशीलता ल्याउने सम्भावना छ।
कृषिमा माग बढ्नेछ, जसले स्थानीय उत्पादन र आधुनिकीकरणलाई प्रेरित गर्नेछ। धार्मिक पर्यटन विशेष गरी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि लुम्बिनी केन्द्र बन्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिच्नेछ। स्थानीय उद्योग–व्यवसायमा लगानी बढ्नेछ र बेरोजगारी घट्नेछ।
गुप्ताले मुख्य समस्याको रूपमा नेपाल–भारत सिमामा हुने झन्झटपूर्ण चेकजाँच, अनावश्यक रोकटोक, र भिसा सम्बन्धी झमेलालाई औंल्याएका छन्।
प्रली इन्ट्री – एक्जिट सुबिधा नहुँदासम्म भारतीय पर्यटक लुम्बिनी आउने संख्या अत्यन्त कम रहनेछ। एसएसबि को चेकजाँच र गाडी जामले दोस्रो पटक आउन मन नलाग्ने बनाएको छ।“ उनी भन्छन्, यो समस्या समाधान गर्नु सरकारको प्राथमिक चुनौती हुनुपर्छ।
त्यसैगरी, भैरहवाबाट तेस्रो मुलुकतर्फ जाने उडानको अभाव, नेपाल एयरलाइन्सको स्थायी सेवा, वीसा सेन्टर, साउदी मेडिकल जाँच केन्द्र जस्ता आवश्यक पूर्वाधारको अभाव तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने माग उनले राखेका छन्।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केवल एउटा भौतिक संरचना होइन; यो स्थानीय विकासको एञ्जिन हो। तर जबसम्म राज्य र नेतृत्व तहबाट स्पष्ट रणनीति र इच्छाशक्ति देखिँदैन, तबसम्म यो सपना अधुरै रहिरहने खतरा उत्तिकै रहनेछ। अजय कुमार गुप्ताजस्ता नेतृत्वद्वारा उठाइएका सवालहरू नीति निर्माण तहमा सुनुवाइ हुनु अबको आवश्यकता हो।