भैरहवा, १ जेठ । स्वदेशमा उत्पादित तथा नेपालमा आयात हुने उत्पादनहरुमा अनिवार्य रुपमा एम.आर.पी. सहितको लेवल लगाउनुपर्ने सरकारको निणर्यलाई सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ लगायतले विरोध जनाएका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ्ग उद्योग व्यापार संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमान्डौँ र सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि विरोध जनाएका हुन ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट जारी नेपाल राजपत्रको मिति २०८१ चैत १४ को सूचना अनुसार चैत २० देखि एमआरपी सहितको लेवल अनिवार्य गरे हो ।
विहिवार सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले पत्रकार सम्मेलन गरि सरकारले ७ दिनको समय सिमा तोकेर अनिवार्य एम.आर.पी. सहितको लेवल लगाउन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सुचना गलत भएको जनाएको छ ।
कोभिड १९ र विश्वव्यापी मन्दी लगायत बैंक व्याज, विद्युत महसुल लगायतका कारण संकट परेका उद्योगहरुलाई छोटो समय दिएर गरिएको सुचना समय सापेक्ष नभएको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
चारवटा उद्योग वाणिज्य संघले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै अध्यक्ष आचार्यले नीजि क्षेत्र एम.आर.पी. सहितको लेवलको पक्षमा भएको तर सरकारले हचुवाको भरमा लागु गर्न खोज्नु गलत भएको बताउनुभयो ।
यहाँको भौगोलिक विविधता तथा विकटताको कारण एम.आर.पी. पनि स्थान अनुसार फरक–फरक राख्नपर्ने नीति हुनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापती राजेश अग्रवालले सरकार सधै नीजि क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने तर्फ अग्रसर भएको भन्दै नीजिक्षेत्र संगको छलफल विना लागु गरेको एम.आर.पी. सहितको लेवललाई कार्यान्वयन गर्न जटिलता आएको पत्रकार सम्मेलनमा बताउनु भयो
उद्योगवाट उत्पादन भएर बजारमा पुगे सकेको सामानलाई सात दिन भित्र एम.आर.पी. लगाउन कठिन हुने भएकाले सरकारले प्रकाशित गरेको सुचना नीजि क्षेत्र संग छलफल गरेर लागु गर्नुपर्ने सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपाने, संघका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार विष्णु प्रसाद शर्मा, संघका उपाध्यक्ष हरि थापा र महासचिव कृष्ण प्रसाद घिमिरेले एम.आर.पी. सहितको लेवल सवैको पक्षमा हुनुपर्ने बताएका थिए ।
२०८३, श्रावण १३ गते
.png){kind=small}
लुम्बिनी चिन्तन
